Online Nepali Literature Forum
   

Users Online : 1
| More
अक्षरको आकार:   - | +
अन्तवार्ता
लिम्वुवान राज्यको अवधारणा बारे को के भन्छन् ? - आनन्द श्रेष्ठ - [2007-08-18]

हालै काठमाण्डौंमा सम्पन्न नेकपा (माओवादी) को पांचौ विस्तारित बैठकले किराँत गणराज्य अन्तर्गत रहेको लिम्बुवान खम्बुवानलाई छुट्टै स्वायत्त प्रदेशको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि विशेष गरी पूर्वाञ्चलको लिम्बुवान क्षेत्रमा एउटा सुखद तरंग पैदा गरेको छ। एउटा शसक्त पार्टीको केन्द्रीय बैठकले लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्नुले पूर्वाञ्चल क्षेत्रका लिम्बु र गैर लिम्बुहरु माझ कस्तो प्रतिकृया उत्पन्न गराएको छ भने बारेमा धरानका केही प्रतिष्ठित लिम्बु बुद्धिजिवीहरुसंग ४ वटा सामूहिक जिज्ञासा राखिएको थियो जस्तो-

-१) नेकपा -माओवादी) को विस्तारित बैठ्कले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अवधारणा र प्रस्ताव अघि ल्याएकोमा तपाईको कस्तो प्रतिकृया रहेको छ ?

-२) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको मागप्रति सरकार सकरात्मक नहुनुको करण के होला ?

-३) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको बारेमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको अवधारणा के पाउनु भएको छ ?

-४) किराँत प्रदेशमा लिम्बुवान- खम्बुवान राज्यको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ?







नर प्रसाद लिम्बु संस्थापक सदस्य किरात याक्थुम चुम्लुङ्ग



-१) माओवादीले बल्ल सहि निर्णय गरेको छ। यसले अव राजनीतिक ध्रुविकरण गराउंछ र किराँत याक्थुम चुम्लुङ माओवादी धारमा आउनु पर्छ। कुमार लिङ्गन्देन, जय केरुङको पार्टी र कियाचुले मागेको कुरा एउटा शसक्त राजनीतिक पार्टीले उठाए पछि उसलाई समर्थन गर्न बाध्य भएका छन्। अव ध्रुवीकरणमा नआउनेहरु शंकाको घेरामा पर्ने छन्। किन भने लक्ष्य स्पष्ट भए पछि अव फाटो भएर हिड्नुको औचित्य छैन।

-२) तर वर्तमान सरकार सकारात्मक छैन् । आखिर सरकारले लिम्वुवान, खम्वुवानसंग वार्तामा आउनु नै थियो भने आन्दोलन गर्नु अघि किन मौन बस्यो- सरकारलाई त कुन संस्थाले आन्दोलन गर्दैछ भन्ने कुरा पनि राम्रो ज्ञान थिएन भन्ने कुरा शुरुमा सरकारले ‘लिम्बुवान मञ्च’ भनेर आन्दोलकारीहरुलाई पठाएको चिठ्ठीबाट पुष्टि हुन्छ।

-३) एमालेले नाराको रुपमा मात्र संघीय नारा उठाएको छ। जातियताको आधारमा हुदैन भनेको छ। मौलिक आधार अघि सारेको छ तर त्यसबाट जनजातिको पीडा, अधिकार समेटन् सक्दैन। कांग्रेस एउटा निश्चित जाती र वर्गको मात्र पार्टी भएको स्पष्ट छ।

-४) लिम्बुवान, खम्बुवान छुट्टै राज्य भए पनि किराँत प्रदेश महासंघको ढाँचामा बनाईनु पर्छ जहां जातिहरुको स्वतन्त्र राज्यहरु कायम रहने छ ।







मनोज मेयाङ्गन्वो - नेकपा एमाले सुनसरी -१ न. क्षेत्रीय सचिव



-१) - माओवादीले लिम्वुवान राज्यलाई स्वायत्तता दिएर ठीक गरेको छ। म पनि लिम्वु र खम्वु एकै ठाँउ हुनु हुदैन भन्ने गर्थे तर एमालेले अझै त्यस्तो गर्न सकेको छैन।

-२) - सरकारको मूख्य घटक नेपाली कांग्रेस संघीयताको कुरामा कहिल्यै पनि स्पष्ट भएन। कांग्रेस जस्तो पार्टीबाट स्पष्ट नीति नआउनुले अझै संघर्ष गर्नु पर्ने देखिन्छ। खास गरी कांग्रेस कै लिम्बु, खम्बु दाजुभाई र नागरिक समाजले पार्टीलाई जोडदार दवाव दिनु पर्छ। अव कांग्रेस अमुकरुप चुपचाप बसेर धर पाउदैन। भूगोलको आधारमा मात्र लिएर जान सकिदैन। मधेसी र जनजातिलाई सम्वोधन नगरी गएमा नेपाल पृथक हुन सक्छ।

-३) एमालेको १२ औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ७ वटा आधारमा संघीय राज्यको अवधारणा अघि सारेको छ। जस्तो-जातीय आधार, भाषा, संस्कृति, जनसंख्या भूगोल र जनसंख्या आदि । संघीय राज्यको प्रारुपको वारेमा एमालेले अहिले विशेषज्ञहरुसंग परामर्श लिई रहेको छ।

-४) किराँत याक्थुम चुम्लुङ्ग भनेको एउटा जातीय संस्था हो। यसले लिम्बुवान राज्यलाई मान्यता दियो भन्दैमा माओवादीलाई समर्थन गर्नु पर्छ भन्ने छैन। बरु सम्विधान सभामा कुन पार्टीले अधिकतम लिम्बु उम्मेदरवारलाई उठाउछ त्यही पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।

-५) लिम्बुवान राज्यभित्र धिमाल याख्या जस्ता जातीलाई उपराज्य दिएर स्वयात्तता प्रदान गर्नु पर्छ ।











कमल तिगेला - लिम्वुवान खम्वुवान अनुसन्धानकर्ता



-१) माओवादीको विस्तारित बैठकको निर्णयले लिम्बुवान, खम्वुवान राज्य निर्माणमा एउटा इटा थपिएको छ। महाभारतको उत्तराखण्ड सबै किराँत प्रदेश थियो। तर हामी सिमित ठाँउलाई मात्र किराँत प्रदेश भन्थ्यौ, त्यसमा मेरो विरोध थियो।

यसको म हृदयदेखि नै स्वागत गर्छु तर निर्णय मात्र गरेर हुदैन व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्‍यो।

-२) यो सरकार त संघीय राज्य पनि चाहन्दैन। सबै जातजातीलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्न चाहेकै छैन । कुलिनतन्त्र यथावत छ । एक जातीय हैकमबाद कायमै छ।

-३) संघीय कुरामा कांग्रेस विलकुलै सकरात्मक देखिदैन। उसले दिई हाले पनि क्षेत्रीय स्वयत्ततासम्म देला तर त्यो भनेको यथास्थितीवादी नै हो।

एमालेको संघीय अवधारणाहरु यथास्थितीवादी भन्दा माथी उठ्न सकेको छैन।









जय केरुङ - अध्यक्ष लिम्वुवान स्वायत्त सरोकार मञ्च



-१) हामीले त माओवादी पार्टीलाई मुरीमुरी धन्यवाद भनेर विज्ञप्ति नै निकालेका छौं। ०६२ सालको अन्त्य तिर हामीले सरोकार मञ्च गठन गर्नुको कारण नै माओवादीले लिम्बुवान छाड्मो भनेर हो । हाम्रो दर्शन मालेमावाद नै हो। किन भने जातिय मुक्ती मालेमावादले नै गर्छ।

-२) वर्तमान सरकारमा यथास्थितीवादी व्राम्हणवादीहरुको हालिमुहाली छ। त्यसमा ठूलो समूह एमाले भित्र छ। गणतन्त्रमा देश जांदा अमेरिकालाई चिन्ता छ भने संघीय राज्य संरचना आए भारतीय ब्राम्हणवादीहरुलाई चिन्ता छ तर पनि माओवादीको पासोमा एमाले र कांग्रेस अहिले भने फँसेको छ। अव नेपाली जनतालाई सचेत गर्दै शहरकेन्द्रित जनआन्दोलन नगरी यो ब्राम्हणवादी सत्ता कब्जा हुदैन।

-४) किराँत प्रदेशलाई आधार मानेर र्राई लिम्बु वाहेक अन्य जातीलाई उप स्वयत्तता दिनु पर्छ।









गजेन्द्र इस्वो - प्रि.या.चु. का केन्द्रीय सदस्य



-१) माओवादीले लिम्बुवान राज्यलाई स्वीकारेको कुरालाई स्वागत छ । तर पार्टीको नीति, कार्यान्वयन पक्ष हेर्न वाँकी छ ।

-२) यो सरकार संघीय राज्यकै पक्षमा छैन भने लिम्बुवान, खम्बुवानको कुरै छाडौ ।

-३) कांग्रेसको तर्फबाट त केही कुरा स्पष्ट छैन, तर एमालेले पनि कार्यक्रम दिन खोज्दैछ तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

-४- लिम्बुवान खम्बुवान केही मतभिन्नता छ। केही साथीहरुले किराँत फुटेको भनि रहेका छन्। तर लिम्बुवान खम्बुवान आ-आफ्नै अस्तिवमा छन् भन्ने कुरा विर्सनु हुदैन।

-५) किराँत याक्थुम चुम्लुङ्गले लिम्बुवान राज्यको दावी होईन स्वयत्त शासनको माग चाहि गर्दछ। किन भने यो एउटा जातीय संस्था हो। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वयत्त राज्य माग्ने हो।









अक्कल बहादुर मेयाङ्गवो - वाम बुद्धिजिवी



-१) यो स्वागतयोग्य कुरा हो । अलिक अगाडि नै हुनु पर्थ्यो । वास्तवमा लिम्बुहरुले चाहेको पनि यहि नै हो ।

-२) संघीय राज्य दिने सवालमा सरकारको देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

-३) नेपाली कांग्रेस जनतालाई स्वयत्त राज्य दिने पक्षमा नै छैन। एमालेभित्र केन्द्रिय स्तरमा संघीयको कुरा भयो अरे भन्ने माग सुनेको तल्लो तहमा आईपुगेकै छैन। त्यसैले उसको कुरा विश्वासयोग्य छैन।









इन्द्रहाङ लिम्बु - पूर्व सांसद, हाल केन्द्रिय सदस्य राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी



-१) माओवादीले ४ लाख लिम्बुहरुको भावना बुझेर गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

-२) माओवादीले त अवधारणा अघि सारेकोले अरु पार्टीहरुलाई पनि अलिकति तातो लागेको छ नत्र अन्य ७ दलबाट त माग पूरा हुने आशै नगरे हुन्छ। उनीहरु त संविधान सभा सम्म नगर्ने पार्टी हुन्। एमालेमा तल्लो स्तरका नेताहरु राम्रा छन् तर केन्द्रिय नेताहरु जस्तै माधवकुमार नेपाल, केपी ओली जस्ता वेकाम्मे मान्छेहरु मैले अरु देखेको छैन।

-कांग्रेसको कुरा गर्नु हुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोईराला बाचुन्जेलसम्म यो मुलुकले कहिल्यै मुक्ती पाउदैन। यिनले त देश डुवाउछ मात्र।

- अव देश माओवादी र जनमुक्ती पार्टीले चलाउंछ।

-३) अनादीकालदेखि चल्दै आएको किराँत प्रदेश हटाउनु हुदैन त्यसलाई पनि प्राविधिकरुपमा मिलाएर लैजानु पर्छ।







तस्वीरमा: कमल तिगेला - लिम्वुवान खम्वुवान अनुसन्धानकर्ता





सोत साभार:

अन्तर्वार्ता र तस्वीर आनन्द श्रेष्ठ

एचकेनेपाल डट कम धरान





तपाईंको प्रतिकृया

I am not really convinced that Nepal should be broken down into smaller states reflecting what "jaat" lives there. What will happen in Kathmandu if they want it a "Newarwan" there and all other castes to leave Kathmandu immediately? How are we going to get into Nepal then? I am not sure what one will achieve, say, by calling a certain area "Limbuwan" , "Khumbuwan", "Bahunwan", "Chhetriwan", "Tamuwan" or "tharuwan" apart from the fact that children of Internet era do not really know what it means? I may be a Magar and marry a Tharu woman and a Limbu girl at different times in my life. Where will my children fit? One may like an autonomous region (probably it might help them create a local parliament/ruling) but having neutral names like Koshi Pradesh, Sagarmatha Pradesh, Mahakali Pradesh will be accommodating to all castes/jats, don't you think so?

I think experts should actually list merits of such divisions, something measurable, in the media so ordinary people can note the difference in having such jat-related names.



तपाईंको प्रतिकृया
पुरा नाम
ईमेल ठेगाना
वेबसाईट
प्रतिकृया
काप्चा अर्को काप्चा प्राप्त गर्नु होस्

[ Back ]

सर्वाधिकार © अनलाइन नेपाली साहित्य मंच, स्था २०६२, प्रायोजकः डेटिङहेण्ड डट् कम