Online Nepali Literature Forum
   

Users Online : 1
| More
अक्षरको आकार:   - | +
विचार, लेख
एमालेद्वारा १५ वटा संघीय राज्यको प्रस्ताव - [2008-08-12]

नेकपा एमालेले नेपाललाई १५ वटा सङ्घीय राज्यमा पुनःसंरचना गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । एमालेले प्रस्ताव गरेको सङ्घीय राज्यहरुमा कर्णाली, डोटी, बुरान वा थरुहट, गण्डक वा मगरात, लुम्बिनी, नारायणी केन्द्र, तमुवान वा ल्होसार, लाङ्टाङ वा ताम्सालिङ, काठमाडौँ वा नेवा, सिम्रौन वा मिथिला, किराँत वा अरुण, विराट वा कोची, कोसी प्रदेश र तमोर वा लिम्बुवान प्रदेश छन् ।



नेकपा एमाले राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्यदलले ललितपुरमा आयोजना गरेको राष्ट्रियस्तरको अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यदल संयोजक एवम् स्थायी समिति सदस्य वामदेव गौतमले सो प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।



संयोजक गौतमले राज्यको चरित्र र स्वरुप बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक र भौगोलिक हिसाबले विविधतायुक्त नेपाल एवम् प्रदेशहरु स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य हुनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो पार्टीले गरेको बताउनुभयो ।



नेपालमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय आधारमा सङ्घीयताको बाँडफाँड गरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रस्तावित राज्यहरु सोही आधारमा बनाइएको बताउनुभयो ।



एमालेले सङ्घात्मक राज्यका केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय तह हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रसँग राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, केन्द्रीय बैङ्क, मुद्रा र वित्तीय प्रणाली, रेल्वे, हवाइ उडान र प्रमुख राष्ट्रिय मार्ग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मानवअधिकार र मौलिक अधिकारको संरक्षण, सर्वोच्च अदालत, भन्सार, राजस्व, ठूला जलविद्युत आयोजना, बहुप्रादेशिक प्राकृतिक सम्पदाको बाँडफाँड र प्रादेशिक विवादको समाधान गर्ने अधिकार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।



प्रादेशिक तहमा विधायिकी अधिकारसहितको संसद, सार्वजनिक सुरक्षा, व्यापार, उद्योग र श्रम व्यवस्था, सडक, जङ्गल, जल, जमिनको व्यवस्थापन र उद्योग शिक्षा, स्वास्थ्य प्रबन्धजस्ता अधिकार रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।



स्थानीय तहमा सडकको निर्माण तथा संरक्षण, ग्यास, विद्युत र जलआपूर्ति, सरसफाइ, स्थानीय योजना, स्थानीय कर, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध, ग्रामीण समुदायमा आधारित ग्रामीण यातायात साथै प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपभोग एवम् वितरणसम्बन्धी व्यवस्थापनको अधिकार रहने प्रस्ताव एमालेले गरेको छ ।



प्रादेशिक सरकार शासित र स्वायत्त हुने, छुट्टीने अधिकार नरहने, प्रदेशहरु मिल्ने वा छुट्टीने व्यवस्था सङ्घीय संसदको दुई तिहाइले निर्णय गर्ने, जातीय नभई क्षेत्रीय अग्राधिकारको व्यवस्था हुने र आइएलओको आर्टिकल १६९ अनुरूपको आत्मनिर्णयको अधिकार हुने सङ्घीय ढाँचा निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।



पार्टी स्थायी समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, सभासद् तथा सङ्घीयतासम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका विज्ञबाट अन्तरक्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्र तथा विचारलाई एमालेले स्थायी समतिबाट पारित गरेपछि आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउने बताइएको छ ।



अन्तरक्रियामा डा. पुष्प कँडेलले 'नेपालमा सङ्घात्मक राज्यका चुनौती', अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले 'विश्वका सङ्घात्मक राज्यका नमुना', महेश चौधरीले 'नेपालमा एक मधेस एक प्रदेश र दुई राष्ट्रियता किन गलत छ' , शङ्कर पोखरेलले 'अलग हुने अधिकारसहितको सङ्घात्मक राज्य नेपालमा किन गलत छ', वामदेव गौतमले 'प्रादेशिक सीमाना र नामकरण' विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।





from: एफएन न्युज सम्वाददाता

काठमाडौं







तपाईंको प्रतिकृया
पुरा नाम
ईमेल ठेगाना
वेबसाईट
प्रतिकृया
काप्चा अर्को काप्चा प्राप्त गर्नु होस्

[ Back ]

सर्वाधिकार © अनलाइन नेपाली साहित्य मंच, स्था २०६२, प्रायोजकः डेटिङहेण्ड डट् कम