वर्णविन्यासको राजनीतिलाई अदालतबाट निकास – सविता विमली

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावका आधारमा तह–तहबाट टिप्पणी उठाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ मा सदर गरेको नेपाली भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) र पत्रकार टपेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७३ भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

वर्णविन्यासको राजनीतिलाई अदालतबाट निकास
त्यस रिटको अन्तिम आदेश यही असार ९ मा आएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ तर हाललाई जारी संक्षिप्त आदेशअनुसार तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले सदर गरेको नियम बदर भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भाषालाई कुनै देशको संविधान वा कानुन वा नीति नियम निर्माण भए गरेजस्तो तवरले राज्य वा सरकारको कुनै अंगले निर्णय गरेर जारी गरेको जस्तो विषयका रूपमा लिन नमिल्ने भनिएको छ । भाषा मानव विकासको क्रमसँगै विकसित र परिवर्तित हुँदै आएको तथा भाषाको उत्पत्ति, विकासक्रम, भाषाको व्याकरण, भाषाविद्हरूले अध्ययन, चिन्तन खोज गर्ने विषय भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, न्यायको रोहमा अदालतले भाषाको उत्पत्ति र विकासको इतिहास, दर्शन तथा व्याकरण यस्तो हुनुपर्छ वा यसैगरी भएको हो, भाषाको कथ्य र लेख्य व्याकरण यस्तो हो वा हुनुपर्छ भनी विवाद निरूपणको विषय बनाउन नमिल्ने पनि भनिएको छ ।

वर्णविन्यास नेपाली भाषाको भाषिक शुद्धता र व्याकरणको विषय भएको, वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन हुने अवस्था रहेको, वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले हाल प्रचलित भाषाको भाषिक शुद्धता र भाषा सम्प्रेषणमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै, मानव शरीरमा स्नायु प्रणाली जति संवेदनशील हुन्छ, भाषामा वर्णविन्यास र व्याकरणका नियम पनि त्यति नै संवेदनशील हुने, वर्णविन्यास फरक पर्दा भाषिक सम्प्रेषणमा तात्त्विक फरक पर्न जाने तथा भाषाको वर्णविन्यासको प्रश्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसँग मात्र सम्बन्धित विषय हो भनी मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले नेपाली भाषाको अध्ययन, अध्यापन, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई मात्र प्रभाव पर्ने नभई नेपाली भाषाको समग्रतालाई प्रभाव पर्ने पनि सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

समाजमा बोलिने जीवित भाषाको मानकीकरण हुँदै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । मानक भाषा बोलिने समुदायमा स्वाभाविक वा प्राकृतिक रूपमा विकसित हुने भाषिक सम्पन्नतालाई ‘अ डिक्सनरी अफ लिङ्ग्विस्टिक्स एन्ड फोनेटिक्स’ ले मानकीकरण भनेको छ । सम्बन्धित भाषाको कुनै भाषिक भेदको हिज्जेमा सुधार, व्याकरण निर्माण, शब्दकोश निर्माण, मान्यता तथा प्रचारप्रसारसम्मको प्रक्रिया मानकीकरण हो । यो सर्वमान्य र स्वीकार्य भने हुनैपर्छ ।

ईशापूर्व चौथो शताब्दीका वैयाकरण पाणिनिको व्याकरण लेखनबाट संस्कृत भाषामा मानकीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको मानिन्छ । पश्चिममा चाहिँ युरोपबाट पन्ध्रौं शताब्दीको पुनर्जागरणकालबाट भाषिक मानकीकरण सुरु भएको मानिन्छ । भाषाविज्ञानका क्षेत्रमा मानक भाषासम्बन्धी अवधारणा पहिलो पटक भाषावैज्ञानिक फर्डिन्यान्ड डी सोसुरको भाषा तथा वाक्सम्बन्धी अवधारणामा व्यक्त भएको मानिन्छ । उनको यस भाषिक मान्यतामध्ये भाषासम्बन्धी व्यक्त धारणा नै मानक भाषासम्बन्धी व्यक्त गरिएको प्रथम आधुनिक धारणा मानिन्छ । मानक भाषासम्बन्धी काम गर्ने पहिलो भाषिक सम्प्रदाय भने प्राग हो । यस सम्प्रदायका भी मेथेसियसले सन् १९३२ मा ‘मानक भाषामा स्थिरताको आवश्यकता’ शीर्षकमा लेख लेखेर यससम्बन्धी धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाली भाषाको लेख्य मानकीकरणको पहिलो सचेत प्रयास विसं १९६० को दशकमा राममणि आ.दी.ले सुरु गरेको हलन्त बहिष्कार आन्दोलन हो । यसरी हेर्दा नेपाली भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने कार्य पनि मानकीकरणकै प्रयास हो भन्ने तर्क यसका कर्ताहरूको छ । त के यो प्रयास सर्वमान्य तथा स्वीकार्य थियो त ? कि यो कार्य कुनै अमूक पक्षले एकपक्षीय रूपमा लादेको थियो ? यसमा कस्ता स्वार्थ समूहको कस्तो भूमिका रह्यो ? र यो भूमिका कहाँसम्म आइपुग्यो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालीको लेख्य मानकीकरणको पछिल्लो प्रयास पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीले विसं २०६३ मा तयार पारेको ‘सम्पादन प्रकाशन शैली पुस्तिका’ सम्म आइपुग्दा विरोधको स्वर खासै सुनिएको देखिँदैन । केन्द्रले शैली पुस्तिका परिमार्जनका लागि २०६७ मा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनायो । त्यही कार्यदलको सिफारिसमा वर्णविन्यास परिवर्तन गरिएको भनिएको छ । र, यो निर्णय अतिशय विवादित बन्यो । शैली पुस्तिका बनेको चार वर्ष नबित्दै त्यस्तो के परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने थियो र कार्यदल बनाइयो ? कार्यदललाई के–कस्तो कार्यादेश दिइएको थियो ? यसमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य पनि थियो कि ?

यही सन्दर्भमा एउटा अनुभव साझा गर्न चाहन्छु । २०७६ कात्तिकको तेस्रो साता त्रिवि केन्द्रीय नेपाली विभागले भर्खरै सुरु हुन लागेको चारवर्षे स्नातक तहको पहिलो वर्षको ऐच्छिक नेपाली विषयको अभिमुखीकरण कार्यक्रम राख्यो । आधुनिक नेपाली आख्यान विषयक अभिमुखीकरणमा विभाग प्रमुख कृष्णप्रसाद घिमिरेले आधुनिक नेपाली आख्यानको कालविभाजनको उत्तरवर्ती चरणको चर्चा गर्ने क्रममा २०५२ साल टर्निङ प्वाइन्ट भएको बताए । २०५२ साल नेपाली आख्यानको टर्निङ प्वाइन्ट कसरी बन्यो ? म यसको जवाफ सुन्न चाहन्थें । विभाग प्रमुखसँग यसको उत्तर थिएन । उनी चुपचाप बसे ।

कुनै आधिकारिक शोध एवं कुनै विशेष आख्यान कृतिको प्रकाशनबिना नेपाली आधुनिक आख्यानको विकासक्रममा कसरी २०५२ साल भित्रियो त ? यसको जरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हुँदै माओवादी केन्द्रसम्म पुग्ने रहेछ । माओवादी कोटामा शिक्षाध्यक्ष भएकी नेपालीकी प्राध्यापक सुधा त्रिपाठी र उनैको सशक्त हस्तक्षेपपछि विभागका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई पन्छाउँदै प्रमुख बनेका घिमिरे र उनको समूहले २०५२ साललाई त्रिविविको पाठ्यक्रममा कहाँ–कहाँ स्थापित गर्ने प्रयास गरे भन्ने बिस्तारै खुल्दै जाला ।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि माओवादीको सत्ता यात्रा सुरु हुनु, २०६३ को ‘सम्पादन प्रकाशन शैली पुस्तिका’ बिनाकारण प्रकाशनको एकाध वर्षमै परिमार्जन गरिनु र त्यसलाई नयाँ वर्णविन्यासले प्रतिस्थापन गर्न राज्यका सम्पूर्ण शक्ति र निकायको प्रयोग गरिनु, सरोकारवाला निकायमा कम्युनिस्ट आस्थाका मानिसको वर्चस्व रहनु र माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा माओवादीकै शिक्षामन्त्रीले त्यसलाई सदर गर्नु, के यी सबै सामान्य संयोग मात्र थिए त ? माओवादीले संस्कृत भाषाबाट जन्मिएर विकसित भएको र अधिकतम शब्द संस्कृत भाषाबाट सापटी लिएर बाँचिरहेको नेपाली भाषालाई बिगार्न हरसम्भव प्रयास गर्‍यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसमा प्रगतिशील खेमाका शिक्षक, प्राध्यापक, भाषाशास्त्री, प्राज्ञ, कर्मचारी सहयोगी बने र केही त माओवादी पार्टीर्मा समाहित भए ।

म बाँचुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ भन्ने सुप्रिमो प्रचण्डले हाँकिरहेको पार्टीका कार्यकर्ताले भाषा र वर्णविन्यासमा मच्चाएको उथलपुथललाई तिनै सुप्रिमो राज्यको कार्यकारी भएको समयमा सर्वोच्च अदालतले साम्य बनाएको छ । तर यो उथलपुथल फेरि पनि संविधानमै व्यवस्था भएको भाषा आयोगको बाटो भएर भाषा र वर्णविन्यासमा आइपुग्न सक्छ । किनकि यो वर्णविन्यास बदल्न प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नेहरू भाषा आयोगमा यसको स्थापनाकालदेखि नै छन् ।

संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको भाषा आयोगमार्फत वर्णविन्यासको सिफारिस आउनुपर्ने भनी आदेशमा भनिए पनि भाषा आयोग कस्तो आयोग हो भन्दा पनि आयोगमा पदाधिकारीका रूपमा कस्ता मानिस छन् त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका प्रथम अध्यक्ष लवदेव अवस्थी हुन्, जो अदालतबाट हालै खारेजीमा परेको तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको आदेशको विवरण तयार पार्ने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव थिए । माओवादीका तर्फबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ बनेका केही व्यक्ति भाषा आयोगमा सदस्य छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भाषा आयोग सबै ठाउँमा माओवादीप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०६७ मा भाषिक संगोष्ठी गर्दा, शब्दकोशको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्दा प्राज्ञ परिषद् सदस्य रहेका यिनै व्यक्तिहरूले पुरानै वर्णविन्यासलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा कस्तो राय देलान् ?

भाषा आयोगको सिफारिसलाई मान्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ, जसलाई सर्वोच्चको आदेशले पनि सम्झाएको छ, । उक्त प्रावधानको मर्मबमोजिम आयोगका पदाधिकारीले वर्णविन्यासका सम्बन्धमा काम गर्छन् नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यिनै पदाधिकारीमार्फत वर्णविन्यास परिवर्तन गर्न लाग्ने समूहले आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि भगीरथ प्रयत्न अवश्य गर्नेछन् । जुन बाटाबाट आए पनि भाषासँग सम्बन्धित जस्तोसुकै सिफारिस वैध हुने संवैधानिक, कानुनी प्रावधान दुरुपयोग हुने अधिकतम सम्भावना छ । वर्णविन्यास परिवर्तनको विपक्षमा अदालत उभिए पनि भाषा आयोगबाट नेपाली वर्णविन्याससम्बन्धी सिफारिस दूषित मनसायप्रेरित हुन सक्ने संवैधानिक धराप जिउँदै छ, जुन धराप जुनसुकै बेला प्रयोग हुन सक्छ । त्यसका लागि नेपाली भाषाका प्रयोक्ता नै सजग हुन जरुरी छ ।

– असार २४, २०८१
Sources: https://ekantipur.com/opinion/2024/07/08/taking-apartheid-politics-out-of-court-12-59.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *