आगामी जनगणनाको सन्दर्भ-डा. खगेन शर्मा
आगामी जनगणनाको सन्दर्भ:
आगामी जनगणनाको सन्दर्भमा अहिले एउटा महत्वपूर्ण बहस उठिरहेको छ—यदि हाम्रो जातीय पहिचान गोर्खा हो भने हाम्रो भाषा पनि ‘गोर्खा’ नै लेख्नुपर्छ कि ‘नेपाली’ लेख्नुपर्छ? केही मित्रहरूले जाति गोर्खा भएकाले भाषा पनि गोर्खा हुनुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो बहस हुनु स्वाभाविक हो, लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठाउन, फरक मत राख्न र नयाँ प्रस्ताव अघि सार्न सबैलाई अधिकार छ। तर जब प्रश्न जनगणना, संवैधानिक मान्यता र भारतको आधिकारिक भाषिक अभिलेखसँग जोडिन्छ, तब केवल भावनात्मक आग्रह वा स्थानीय संस्थाको निर्णय पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि इतिहास, संविधान, भाषाविज्ञान, प्रशासनिक अभ्यास र वैधानिक प्रक्रियाको आधारमा तर्क गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले एउटा आधारभूत कुरा स्पष्ट गरौँ—जाति र भाषा एउटै कुरा होइनन्। कुनै व्यक्तिको जातीय पहिचान एउटा हुन सक्छ र उसको भाषा अर्को हुन सक्छ। भारतमा यस्ता असङ्ख्य उदाहरण छन्। एउटै जातीय समुदायभित्र विभिन्न भाषा बोलिन सक्छन् र एउटै भाषा विभिन्न जातीय समुदायले बोल्न सक्छन्। त्यसैले ‘गोर्खा जाति हो भने भाषा पनि गोर्खा हुनुपर्छ’ भन्ने निष्कर्ष स्वतः प्रमाणित हुँदैन, तर्कसम्मत हुन सक्दैन। जातीय नाम र भाषाको नामबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध हुन सक्छ, तर ती दुईलाई संवैधानिक रूपमा एउटै मान्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य नियम पनि छैन।
हाम्रो सन्दर्भमा यसको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण स्वयं भारतीय संविधान हो। भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त भाषाको नाम ‘नेपाली’ हो, ‘गोर्खा’ होइन। यही तथ्यलाई अहिलेको जनगणना सन्दर्भमा सबैभन्दा गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। ‘गोर्खा’ शब्द हाम्रो जातीय, ऐतिहासिक, सैनिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक पहिचानका विभिन्न सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन सक्छ; तर भाषाको संवैधानिक नामका रूपमा भारतले अहिले ‘नेपाली’लाई मान्यता दिएको छ।
अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—‘नेपाली’ नाम नै कसरी स्थापित भयो त ?
नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यता कुनै एक दिनमा, कुनै एउटा संस्था वा कुनै एक व्यक्तिको निर्णयबाट प्राप्त भएको होइन। लामो समयसम्म विभिन्न नाम, पहिचान, आन्दोलन, संस्था, नेतृत्व र राजनीतिक प्रयास हुँदै अन्ततः ‘नेपाली’ नाम संवैधानिक रूपमा स्थापित भएको हो। यसको इतिहास धेरैलाई थाहा छ, नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश गराउन 1956 देखि निरन्तर प्रयासहरू भए। अनेक संस्था र नेतृत्वले आन्दोलन गरे, ज्ञापनपत्र दिए, राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गरे, जनमत निर्माण गरे र केन्द्र सरकारसम्म आवाज पुर्याए। अन्ततः २० अगस्त १९९२ मा नेपाली भाषा भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश भयो। यस प्रक्रियालाई हामीले सामान्य घटनाका रूपमा लिनु हुँदैन। एउटा भाषाको संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न दशकौँकोसम्म सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। त्यसैले आज ‘नेपाली’ नामलाई सहजै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच अत्यन्त सतही हुन्छ।
इतिहासमा नेपाली भाषाका लागि विभिन्न नामहरू प्रयोग भएका छन्। गोर्खाली, गोरखाली, खसकुरा आदि नाम विभिन्न कालखण्ड र सन्दर्भमा प्रचलित थिए। ती सबैको आफ्नो ऐतिहासिक महत्त्व छ। तर इतिहासमा विभिन्न नाम प्रचलित हुनु र आधुनिक संवैधानिक भाषाको आधिकारिक नाम हुनु एउटै कुरा होइन। वास्तवमा धेरै मन्थनपछि भाषाको संवैधानिक परिचयका रूपमा ‘नेपाली’ नाम स्थापित भयो।
यसलाई एउटा सामान्य उदाहरणबाट बुझौँ। कुनै संस्थाको निर्माणको क्रममा त्यसका धेरै नाम प्रस्तावित हुन सक्छन्। लामो छलफलपछि एउटा नाम आधिकारिक रूपमा दर्ता भयो भने त्यसपछि सरकारी अभिलेखमा त्यही नाम प्रयोग हुन्छ। कसैलाई पुरानो नाम मन पर्न सक्छ, कसैलाई नयाँ नाम मन नपर्न सक्छ; तर आधिकारिक अभिलेखमा दर्ता भएको नाम परिवर्तन नगरेसम्म अर्को नामले त्यसलाई विस्थापित गर्न पनि सकिँदैन। भाषाको विषय पनि त्यस्तै हो।
गोर्खा शब्दको गौरव र भाषाको संवैधानिक नाम
यहाँ एउटा कुरा अत्यन्त स्पष्ट गर्नुपर्छ—‘गोर्खा’ शब्दको गौरव, इतिहास र महत्त्वलाई कसैले अस्वीकार गर्न खोजेको होइन। गोर्खा नेपालको एउटा ऐतिहासिक स्थानको नाम हो। इतिहासमा गोर्खा राज्य र गोर्खाका राजाहरूको उल्लेख पाइन्छ। आज पनि नेपालमा गोर्खा नामबाट अनेकौँ संस्था, सङ्गठन, व्यवसाय र सामाजिक गतिविधिहरू सञ्चालनमा छन्। ब्रिटिशकालदेखि गोर्खा सैनिकको वीरता विश्वभर परिचित भयो। भारतका गोर्खा रेजिमेन्टहरू पनि यही ऐतिहासिक सैनिक परम्परासँग जोडिएका छन्। विश्वका विभिन्न ठाउँमा गोर्खा सैनिकको वीरताको स्मरणमा सङ्ग्रहालय, स्मारक र अन्य प्रतीकहरू स्थापित छन्। त्यसैले ‘गोर्खा’ शब्द अत्यन्त गौरवपूर्ण शब्द हो। यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर गोर्खा शब्दको गौरव हुनु र भारतको संविधानमा ‘गोर्खा’ भाषाको नाम हुनु एउटै कुरा होइन। गोर्खा शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय पनि भारतसँग मात्र जोडिएको छैन। विश्वमा ‘गोर्खा’ भनेपछि नेपालको इतिहास, गोर्खा सैनिक र नेपाली मूलको वीर परम्परा पनि जोडिएर आउँछ। त्यसैले ‘गोर्खा भनेपछि भारत मात्र बुझिन्छ’ भन्ने तर्क पनि पूर्ण वास्तविकता होइन। भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टहरूको इतिहास पनि नेपालसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। नेपालबाट भर्ती भएर भारतीय सेनामा सेवा गर्न आउने गोर्खा सैनिकको एउटा लामो परम्परा छ। अर्थात् सैनिक पहिचानमा ‘गोर्खा’ र व्यापक भाषिक–सांस्कृतिक पहिचानमा ‘नेपाली’ सँगसँगै देखिन सक्छन्। यी दुई पहिचान एकअर्काका विरोधी होइनन्।
दार्जिलिङको अनुभव
पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ र डुवर्स क्षेत्रमा ‘गोर्खा’ पहिचान अत्यन्त बलियो छ। धेरै नेपालीभाषी भारतीय नागरिकले आफूलाई गोर्खा भनेर परिचय दिनुहुन्छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले पनि यस पहिचानलाई राजनीतिक रूपमा अझ बलियो बनाएको छ अनि त्यही दार्जिलिङमा नेपाली भाषाको समृद्ध साहित्यिक परम्परा पनि छ। दार्जिलिङ नेपाली साहित्य सम्मेलन, १९२५ मा स्थापित ऐतिहासिक साहित्यिक संस्था, भारतीय नेपाली साहित्यको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने संस्थामध्ये एक हो। खर्साङको गोर्खा पुस्तकालय जस्ता संस्थाले पनि गोर्खा नाम बोकेर नेपाली भाषा र साहित्यकै सेवा गरिरहेका छन्। त्यहाँ ‘गोर्खा’ नाम प्रयोग गर्दा नेपाली भाषाको सेवा गर्न कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन। यसबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट हुन्छ—गोर्खा पहिचान र नेपाली भाषा एकअर्काका विरोधी होइनन्। यदि गोर्खा हुनु र नेपाली भाषा बोल्नुबीच स्वाभाविक विरोधाभास हुन्थ्यो भने दार्जिलिङमा दशकौँदेखि गोर्खा पहिचानसँगै नेपाली भाषा र साहित्यको यति विशाल परम्परा कसरी विकसित हुन्थ्यो?
सिक्किमको अनुभव
सिक्किमको अनुभव पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यहाँ धेरै मानिसले आफ्नो सामुदायिक वा जातीय पहिचान विभिन्न रूपमा व्यक्त गरे पनि नेपाली भाषा सामाजिक, सांस्कृतिक र साहित्यिक जीवनको महत्वपूर्ण आधार हो। सिक्किममा नेपाली भाषा र साहित्यको विकासका लागि राज्य सरकार तथा विभिन्न संस्थाहरूले निरन्तर काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ नेपाली भाषाको विकासलाई आफ्नो पहिचानसँग विरोधाभासका रूपमा हेरिएको छैन। त्यसैले भारतको अर्को भूभागबाट ‘गोर्खा नै भाषा हुनुपर्छ’ भन्ने आग्रह गर्दा सिक्किममा विकसित भएको नेपाली भाषाको संस्थागत अभ्यासलाई अनावश्यक रूपमा चुनौती दिने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। हामीले आफ्नो एउटा पहिचान बलियो बनाउन अर्को क्षेत्रका नेपालीभाषीहरूको भाषिक अभ्यासलाई चुनौती दिनु उचित हुदैन।
पश्चिम बङ्गालको अर्को वास्तविकता
दार्जिलिङका धेरै नेपालीभाषी भारतीय नागरिकले आफूलाई गोर्खा भन्नुहुन्छ। यो उनीहरूको आत्मपहिचान हो र त्यसको सम्मान हुनुपर्छ। तर बाह्य समाज, विशेषतः बङ्गाली समाजमा उनीहरूलाई धेरैपटक ‘नेपाली’ भनेर सम्बोधन गर्ने परम्परा पनि छ। यसले अर्को महत्वपूर्ण वास्तविकता देखाउँछ—समुदायले आफूलाई कसरी चिनाउँछ र बाह्य समाजले उसलाई कसरी चिनाउँछ भन्ने कुरा सधैँ एउटै नहुन सक्छ। त्यसैले ‘हामी आफूलाई गोर्खा भन्छौँ’ भन्ने तथ्य सही भए पनि त्यसैका आधारमा ‘नेपाली’ शब्दलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि मिल्दैन।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबाट पनि एउटा शिक्षा
यदि कुनै शब्द लोकप्रिय हुनु मात्र राजनीतिक वा संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने पर्याप्त आधार हुन्थ्यो भने दार्जिलिङमा दशकौँदेखि चलिरहेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने थियो। तर गोर्खाल्यान्डको माग अझै समाधान भएको छैन त। यसबाट एउटा महत्वपूर्ण के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने —नाम शक्तिशाली हुन सक्छ, भावना शक्तिशाली हुन सक्छ, जनसमर्थन पनि शक्तिशाली हुन सक्छ; तर संवैधानिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि चाहि संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। त्यसैले ‘गोर्खा’ शब्द अत्यन्त लोकप्रिय र गौरवपूर्ण भएकै कारण ‘गोर्खा भाषा’ स्वतः संवैधानिक भाषा बन्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
१९९२ को सङ्घर्षलाई नबिर्सौँ :
नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको इतिहास हेर्दा यो कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ। १९९२ मा नेपाली भाषालाई आठौँ अनुसूचीमा पुर्याउन ठुलो राजनीतिक र संस्थागत प्रयास भएको थियो। त्यतिबेला सक्रिय नेतृत्वमध्ये सी.के. श्रेष्ठजस्ता व्यक्तित्वहरू उल्लेखनीय हुनुहुन्छ। उहाँ जातीय रूपमा गोर्खा पहिचानका अत्यन्त प्रबल समर्थक हुनुहुन्थ्यो। भारतीय गोर्खा परिसङ्घ लगायतका अन्य जातीय गतिविधिमा उहाँको भूमिका सक्रिय छ। तर भाषाको सन्दर्भमा उहाँले ‘गोर्खा भाषा’लाई अघि बढाउनुभएन; नेपाली भाषाकै पक्षमा उभिनुभयो। यहीबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ, यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ। उहाँले गोर्खा पहिचानलाई कमजोर ठानेर नेपाली भाषा भन्नुभएको होइन; जातीय पहिचान र भाषिक पहिचानको क्षेत्र फरक हुन्छ भन्ने कुरा बुझेरै नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यताको आधार बनाउनुभएको थियो।
उत्तर बङ्गालमा गोर्खा पहिचान र ‘गोर्खा भाषा’को पक्षमा बौद्धिक तथा साहित्यिक रूपमा काम गर्ने विद्वानहरूले पनि ठुलो प्रयास गरेका छन्। धेरै लेखिएका छन्, पुस्तक प्रकाशित भएका छन्, बहस भएका छन्। तर यति लामो बौद्धिक प्रयासपछि पनि विश्वविद्यालयीय र राष्ट्रिय संस्थागत तहमा ‘नेपाली’को ठाउँमा ‘गोर्खा’ स्थापित हुन सकेको छैन। यसको अर्थ ती प्रयास गलत थिए भन्ने पनि होइन। यसको अर्थ भाषाको संवैधानिक नाम परिवर्तन गर्नु भावनात्मक वा सामान्य तर्कले मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने चाहि हो।
स्थानीय निर्णय र संवैधानिक निर्णय :
असमका सामाजिक, साहित्यिक वा राजनीतिक संस्थाहरूले ‘गोर्खा भाषा’का पक्षमा प्रस्ताव पारित गर्न सक्छन्। अभियान चलाउन सक्छन्। आफ्नो विचार सरकारसमक्ष राख्न सक्छन्। यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर एउटा संस्था वा केही संस्थाले निर्णय गर्दैमा भारत सरकारको अभिलेखमा संविधानले मान्यता दिएको भाषाको नाम परिवर्तन हुँदैन। यो पूजा समिति, कीर्तन समिति वा स्थानीय कमिटीको निर्णयजस्तो विषय होइन। यो राष्ट्रिय संवैधानिक अभिलेखसँग सम्बन्धित विषय हो। यदि ‘गोर्खा’लाई भाषाको संवैधानिक नाम बनाउन चाहने हो भने त्यसका लागि भाषावैज्ञानिक अध्ययन, ऐतिहासिक प्रमाण, साहित्यिक आधार, राष्ट्रिय स्तरको बहस, राजनीतिक समर्थन र सम्बन्धित सरकारी तथा संवैधानिक निकायको विधिसम्मत प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। अर्थात्, नाम परिवर्तनको माग गर्न पाइन्छ; तर नाम परिवर्तनको वैधानिक प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्छ।
अहिले जनगणनामा के गर्ने?
यही कारणले अहिलेको जनगणनामा हाम्रो प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—आफ्नो वास्तविक भाषिक अवस्था सही रूपमा अभिलेख गरौँ। घरमा नेपाली भाषा बोल्ने गोर्खा समुदायका व्यक्तिले जनगणनामा ‘नेपाली’ लेख्दा आफ्नो गोर्खा पहिचान त्यागेको हुँदैन। बरु यसले देशभरिका नेपालीभाषी जनसङ्ख्यालाई एउटै भाषिक तथ्याङ्कमा राख्न मद्दत गर्छ। विभिन्न जातीय वा क्षेत्रीय पहिचानका कारण भाषाको नाम अलग-अलग लेखियो भने नेपालीभाषी जनसंख्या तथ्याङ्कीय रूपमा विभाजित देखिन सक्छ। यसको असर भविष्यमा भाषा नीति, शिक्षा, सरकारी योजना, भाषिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र स्रोत विनियोजनमा समेत पर्न सक्छ। त्यसैले अहिले यस घडीमा ‘गोर्खा कि नेपाली?’ भनेर एकअर्कालाई विरोधी बनाउने आवश्यकता छैन।
जातीय पहिचानमा गोर्खा। भाषिक पहिचानमा नेपाली। संवैधानिक भाषाको नाममा नेपाली। यी तीनवटै कुरा एकसाथ सत्य हुन सक्छन्। ‘गोर्खा भाषा’को बहस रोक्ने होइन, सही ठाउँमा लैजाने हो, यदि कसैलाई भविष्यमा ‘गोर्खा’ नै भाषाको नाम हुनुपर्छ भन्ने विश्वास छ भने त्यो बहस रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन। बरु अध्ययन गरौँ, अनुसन्धान गरौँ, भाषावैज्ञानिक प्रमाण खोजौँ, देशभरिका गोर्खा समुदायसँग छलफल गरौँ, विश्वविद्यालयमा सेमिनार गरौँ, दस्तावेज तयार गरौँ र राष्ट्रिय स्तरमा विषय उठाऔँ। त्यसपछि आवश्यक संवैधानिक र संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। तर आजको जनगणनामा मात्र नाम परिवर्तन गरेर भाषाको संवैधानिक स्थिति परिवर्तन हुँदैन। आजको संवैधानिक नाम ‘नेपाली’ हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो भाषिक तथ्याङ्क सुरक्षित गर्नु नै अहिलेको व्यावहारिक बाटो हो।
अन्तिम कुरा :
हामीले गोर्खा शब्द छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। गोर्खा हाम्रो जातीय गौरव हुन सक्छ। गोर्खा हाम्रो ऐतिहासिक पहिचान हुन सक्छ। गोर्खा हाम्रो सैनिक वीरताको प्रतीक हुन सक्छ। गोर्खा हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक पहिचान हुन सक्छ। तर त्यसका लागि नेपाली भाषालाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। गोर्खा र नेपालीलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बनाएर हाम्रो शक्ति कमजोर नबनाऔँ। बरु दुवैलाई आ–आफ्नो ठाउँमा सम्मान गरौँ। आज ‘नेपाली’ लेख्नु भनेको गोर्खाको विरोध होइन। बरु आफ्नो संवैधानिक भाषिक अधिकार र भाषिक सङ्ख्या सुरक्षित गर्नु हो। त्यसैले आगामी जनगणनामा घरमा नेपाली बोल्नेहरूले ‘नेपाली’ नै लेखौँ। र यदि ‘गोर्खा भाषा’लाई भविष्यमा भाषाको नामका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सामूहिक निष्कर्ष हो भने त्यसका लागि बहस, अनुसन्धान, प्रमाण, राष्ट्रिय सहमति र संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गरौँ। आजको संवैधानिक सत्यलाई कमजोर बनाएर भोलिको सम्भावित परिवर्तन खोज्नु बुद्धिमानी रणनीति होइन। हामी भन्न सक्छौँ— जाति—गोर्खा। भाषा—नेपाली। संवैधानिक मान्यता—नेपाली। यसमा कुनै विरोधाभास छैन। गोर्खा भएर नेपाली भाषा बोल्नु हाम्रो कमजोरी होइन; यही त हाम्रो ऐतिहासिक, सामाजिक र भाषिक वास्तविकता हो।
