गोर्खाली वीरता र शासकीय चाकरीः एक आलोचनात्मक समीक्षा – कृष्ण कुमार हेम्ब्या

स्याङ्जाका प्रेमबहादुर आलेमगर ब्रिटिश गोर्खा सेनामा दुर्लभ रूपमा प्राप्त हुने मेजर पदसम्म पुगेका अधिकृत हुन् । मेजार प्रेम हाल रोयल मिलिटरी एकेडेमी स्यान्डहर्स्टमा स्टाफ अफिसरका रूपमा कार्यरत छन् । अक्सफोर्ड ब्रुक्स विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि हासिल गरेका डा. आले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा विषयका अनुसन्धानकर्ता तथा विश्लेषकका रूपमा पनि परिचित छन् ।

एक समय पारिवारिक निटकताको कारण तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त भएको भन्ने चर्चा व्यापक भयो । तर डा। प्रेमले आफू कुनै राजनीतिक पदमा नियुक्त नभएको, सरकारी सुविधा नलिएको र अवैतनिक रूपमा स्वयंसेवी सहयोग मात्र गरिरहेको स्पष्ट पारे । विज्ञप्तिमा आएको गुमाउरो भाषाले उनी गृहमन्त्रीका सुरक्षा–विज्ञका रूपमा संलग्न रहेको स्वीकारोक्ति पनि दिन्छ ।
यिनै डा। प्रेमबहादुर आलेमगरद्वारा लिखित ‘गोर्खाली वीरता र शासकीय चाकरी’ कृति उनलाई स्थापित लेखकका रूपमा चिनाउने प्रमुख कृति बनेको छ ।

अध्यायमा प्रबेस
‘गोर्खाली वीरता र शासकीय चाकरी’ कृति आठ अध्याय, ६४ मुख्य शीर्षक तथा पाठकको सहजताका लागि दर्जनौँ उपशीर्षकमा विभाजित छन । संरचनात्मक रूपमा विस्तृत र विषयगत रूपमा महत्वाकाङ्क्षी यस कृतिले गोर्खा सेनाको इतिहास, वीरता र शासकीय भूमिकालाई बहुआयामिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । प्रत्येक अध्यायलाई पाठकको दृष्टिकोणबाट संक्षेपमा, इमानदार र आलोचनात्मक रूपमा समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिनेछ, ताकि कृतिको बलियो पक्षसँगै यसको सीमितता र प्रश्नयोग्य निष्कर्षहरू पनि स्पष्ट रूपमा उजागर हुन सकून् ।

अध्याय एकः चाकरी, वीरता र गोर्खा भर्तीको सुरुवात
कृतिको पहिलो अध्यायले ‘चाकरी, वीरता र गोर्खा भर्तीको सुरुवात’ लाई केन्द्र बनाएर शाह वंशको उदय र गोर्खा राज्यको स्थापनासँगै ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको एंग्लो–गोरखा युद्ध ९सन् १८१४–१८१६० को ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई विवेचन गरेको छ । युद्धमा, नेपाली सेनाको अदम्य वीरता, पराजित सेनाबाटै गोर्खा फौज गठन गरिएको प्रसङ्ग, सुगौली सन्धि र त्यसले नेपालमा पारेको दीर्घकालीन प्रभावमा लेखकले सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन् ।

वीरता र गोर्खा भर्तीको सुरुवातले न्याय पाएपनि चाकरीको सन्धर्भ कतै मेल नखाएझै लाग्छ । सन् १८१६ देखि सन् १८४६ सम्मको ३० वर्षमा भिमसेन थापादेखि फक्तेजंग शाहसम्मका नौ शासकहरूले अंग्रेजहरुको चाकरीमा प्रवेश नगरेका तथ्यले यस्तै देखाउँछ । साँचो शासकीय चाकरी भने सन् १८५० मा जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमण गरेपछि सुरु भयो । नेपाली सैनिक आफै साथमा लिएर सन् १८५७ को दिल्ली सैनिक विद्रोह दमनमा सहभागी भईपछि त झन चाकरी स्पष्ट रूपमा उदाङ्गिएको हो । युद्धबाट सृजित सुगौली सन्धिले नेपालको राष्ट्रिय भावनामा पुर्याकएको अपूरणीय क्षति तथा त्यसपछि दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिमा नेपालको भूमिकामा आएको सीमितता सम्बन्धी विश्लेषण सामन्य छन ।

अध्याय दुईः प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाली सेना र गोर्खाली सेनाको योगदान

कृतिको दोस्रो अध्यायले प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाली सेना र गोर्खाली सेनाको भूमिका उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ । लेखकले गोर्खा सैनिकहरूको वीरता, युद्धकौशल र अमानवीय दुरवस्थालाई शानदार रूपमा वर्णन गरेका छन् । विशेषतः यूरोपको पश्चिमी मोर्चा, प्यालेस्टाइन र ग्यालिपोलीजस्ता अग्रिम युद्धभूमिहरूमा गोर्खा सैनिकहरूले भोग्नुपरेको अत्यधिक जनशक्ति क्षति, कठिन भौतिक अवस्था र मानसिक दबाबले पाठकलाई ती घटनाको यथार्थमा परिचित गराउँछ ।

अध्याया तीनः नेपालको स्वाधिनताको प्रश्न
यो अध्याय नेपाल–ब्रिटेन मैन्त्रीसन्धि १९२३ र त्यसको औचित्यमा केन्द्रित छ । प्रथम विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकको बहादुरीले नेपाललाई अन्य स–साना राज्यभन्दा प्रतिष्ठित राष्ट्र बनायो नत्र यो भन्दा पहिले ब्रिटिश सरकार नेपाललाई सामन्य एउटा प्रान्तीय राज्यको मात्र मान्नत्या दिएको थियो । हाम्रा राजालाई “हिज् म्याजेष्टि”, प्रधानमन्त्रीलाई “हिज् हाइनेस” को उपाधि प्राप्त गराउने योगदान ब्रिटिश गोर्खा सेनाको रहेको इतिहास यहाँ आउनु प्रशंसनीय पक्ष हो । यो अध्यायमा नेपाल–बेलायतको घनिष्ट सम्बन्ध र मित्रत्राको ऐतिहासिक महत्व राम्ररी प्रस्तुत गरेको भए पनि, यस सन्धिले नेपाललाई औपनिवेशिक दबाब वा बेलायती स्वार्थ मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता र आन्तरिक राजनीतिमा कति प्रभाव राख्यो भन्ने पक्षमा विश्लेषण थोरै मात्र गरिएको देखिन्छ । यस अध्यायलाई दोस्रो अध्यायमा मिसाएको भएपनि चिटिक्कै सुहान्थ्यो ।

अध्याय चारः दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खाली सेनाको योगदान
अध्याय चार, दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खाली सेनाको योगदान पुस्तकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अध्यायहरूमध्ये एक हो । किनकि यही युद्ध सबैभन्दा लामो समयसम्म चलेको, गुरुङ, मगर, राई र लिम्बू समुदायका गाउँ–गाउँबाट सग्ला युवा पुस्ता सहभागी भएको, अत्यधिक जनशक्ति क्षति भएको र सर्वाधिक भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरिएको युद्ध हो । यस अध्यायमा गोर्खा सैनिकहरू युरोप, उत्तर अफ्रिकाका र बर्मा पृथ्वीका तीन महादेशमा विदेशी शक्तिको स्वार्थका लागि बलिदान दिन बाध्य भएको ऐतिहासिक यथार्थलाई उजागर गर्छ ।

“पौडी खेल्न नजान्ने गोर्खालीको विजोग” शीर्षकअन्तर्गत तत्कालीन युद्धका फिल्ड कमाण्डर ब्रिगेडियर जोन स्मिथले आफना फौजहरु दुश्मनतर्फ हुँदै सिताङ नदीको पुल ध्वस्त पार्न दिएको आदेशका कारण सयौँ नेपाली युवा नदीमा बगेर ज्यान गुमाएको सनसनीपूर्ण चित्रण गरिएको छ । यस घटनाले गोर्खा सैनिकहरूलाई मानव संसाधनभन्दा पनि उपभोग्य युद्ध उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको औपनिवेशिक सैन्य मानसिकता स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।

अध्याय पाँचः विश्वयुद्धपश्चात गोर्खाली
अध्याय पाँच विश्वयुद्धपश्चात गोर्खाली शीर्षकमा पुस्तकको सबैभन्दा विस्तृत अध्याय हो । यस अध्यायले करिब २० प्रतिशत भाग ९७७ पृष्ठ० ओगटेको छ । लेखकले भारत स्वतन्त्रतापछि ब्रिटेन–भारतबीच भएको गोर्खा सेनाको भागबण्डा, त्रिपक्षीय सन्धि, मलाया संकट, ब्रुनाई र ब्रोनेओ विद्रोहदेखि फल्कल्याण्ड द्वन्द्धसम्मका युद्धहरूमा गोर्खा सेनाको सहभागितालाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यी युद्धहरूमा गोर्खा सैनिकहरूले निर्णायक भूमिकामा लडेका तथ्यहरूको फेहरिस्त यस अध्यायको बलियो पक्ष हो ।

पाँचौँ अध्यायको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको, हङकङमा करिब साढे दुई दशक रहँदा गोर्खा सेनाभित्र देखिएका सुन तस्करी, भण्डारी काण्ड, ग्रेनेड काण्ड र हवाई काण्डजस्ता गम्भीर अनुशासन उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई समेटिनु हो । आफ्नै संस्थाभित्रका कमजोरी र विकृतिलाई उजागर गर्नु अनुसन्धानकर्ताको लेखकीय इमानदारी र सकारात्मक साहसको द्योतक हो । यस अर्थमा, लेखकको यो प्रयास प्रशंसनीय देखिन्छ ।

१/७ गोर्खा राइफल्ससँग सम्बन्धित हवाई काण्डको प्रस्तुति भने पर्याप्त तथ्य, स्रोत र प्रमाणको अभावमा अनुमान र अतिरञ्जनमा आधारित देखिन्छ । यस्ता संवेदनशील र विवादास्पद विषयलाई प्रस्तुत गर्दा आवश्यक सन्तुलन र प्रमाणिकता कायम गर्न नसक्दा विषयको समग्र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ । हवाईकाण्डमा संलग्न गोर्खा सैनिकहरूलाई लिएर प्रायः “कडा कारबाही” गरिएको भन्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा फैलिएको पाइन्छ । उनीहरूलाई पूरा सेवा अवधि पूरा गर्न नदिइएको सत्य हो, तर त्यसलाई अनुशासनहीनताको कठोर दण्डका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन । उनीहरूमाथि गरिएको प्रक्रिया दण्डात्मक भन्दा पनि प्रशासनिक प्रकृतिको थियो । यसले गोर्खा सैनिकहरूप्रति अपनाइएको व्यवहारको कानुनी र मानवीय पक्षलाई स्पष्ट पार्छ । संक्षेपमा, हवाईकाण्डमा परेका गोर्खा सैनिकहरूलाई प्रशासनिक कारबाहीमार्फत (Administrative Discharge) सम्मानजनक रूपमा घर पठाइएको हो । उनीहरूको डिस्चार्ज सर्टिफिकेटमा ‘खराब आचरण’ लेखिएको थिएन र १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकाले पेन्सनसहित सामान्य क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे । यसले उनीहरूको भविष्य र रोजगारी सुरक्षित रहोस् भनेर गरिएको थियो, दण्ड होइन ।

अध्याय छः गोर्खाली काइदा, मिथक र परम्परा
अध्याय छ गोर्खाली काइदा, मिथक र परम्परा शीर्षकमा केन्द्रित छ । पूर्व गोर्खा सैनिक पाठकहरु यस अध्यायतर्फ आकृष्ट हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । एउटै मुलुकको राष्ट्रिय सेना हुँदाहुँदै पनि गोर्खा सैनिकहरूलाई उनीहरूका समकक्षी अंग्रेज रेजिमेन्टभन्दा फरक काइदा–फाइदा, नियम–कानुन र अभ्यास लागू गरिएको ऐतिहासिक यथार्थ यस अध्यायको महत्वपूर्ण पक्ष हो । गोर्खा अर्डरली अफिसर, हिल ब्वाय, लाइन ब्वाय, बाबुजी, मुख्लिसे, मारुनी, दशैं, खुकुरीजस्ता परम्परा, मिथक र किस्साहरूले सयौँ वर्षदेखि गोर्खा सेनालाई पृथक पहिचान दिएको तथ्य लेखकले तथ्यसहित उजागर गर्नु प्रशंसनीय छ ।

लेखकले “गोर्खा”, “खुकुरी”, “बहादुरी”, “बफादारी” र “साहस”लाई पर्यायवाची ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएकोमा गर्व व्यक्त गर्नु ९पृष्ठ २५७० सँगै यसमा उठ्ने गम्भीर प्रश्न भने अधुरै छन । एउटा मुलुकको नागरिक भएर पनि आफ्नै राष्ट्रको नागरिकता र राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य शक्तिको स्वार्थका लागि लडाइँमा खटिएका सैनिक किन, कसका लागि र केका लागि ‘बहादुर’ ठहरिए भन्ने प्रश्न डा। प्रेम आलेले गम्भीर रूपमा उठाउन सकेका छैनन् ।

यद्यपि, लेखकले गोर्खा भर्तीलाई “राष्ट्रिय कलङ्क” मान्ने वैचारिक पक्षलाई ९पृष्ठ २७२–२७३० आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दै सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको समयसापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको विचार सकारात्मक लिन सकिन्छ । अन्ततः गोर्खा भर्ती नै बन्द गरिनु नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा उचित हुने तर्क प्रस्तुत गर्नु यस अध्यायको वैचारिक दृष्टिले साहसिक निष्कर्ष हो ।

अध्याय सातः ब्रिटिश गोर्खा आन्दोलन र समानताको प्रश्न
अध्याय सात ब्रिटिश गोर्खा आन्दोलन र समानताको प्रश्न शीर्षकमा केन्द्रित रहेकोले आम पाठकका लागि विशेष आकर्षक बन्न सक्छ । त्रिपक्षीय सन्धिमा उल्लेखित गोर्खा सेनाको सेवा–सम्बन्धी सर्तहरू विपरीत ब्रिटेनले गरेको विभेद, र त्यसको विरोधमा उठेका आन्दोलनहरूका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रक्रिया तथा ती आन्दोलनबाट प्राप्त आंशिक सफलता र असफलताका विवरणहरूलाई लेखकले सकेसम्म संकलन गरी दस्तावेजीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । यस अर्थमा, यस अध्यायले ब्रिटिश गोर्खा आन्दोलनको आधारभूत इतिहास र संघर्षको स्वरूप बुझ्न महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध गराउँछ ।

गोर्खा आन्दोलन नेपालको सडक, संसददेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म भएका न्यायिक, राजनीतिक र सामाजिक आयामका घटनाहरूको विश्लेषण अपेक्षाकृत प्रयाप्त छैनन । विशेषतः गोर्खा आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, समान श्रम अधिकार र औपनिवेशिक उत्तराधिकारको बहसमा पारेको प्रभावलाई अझ गहिरो र सन्दर्भयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो । यस कारण तथ्य सङ्कलनमा बलियो भए पनि, आन्दोलनको दीर्घकालीन राजनीतिक र वैचारिक महत्व उजागर गर्ने अवसर केही हदसम्म गुमाएको देखिन्छ ।

अध्याय आठः शान्तिमा गोर्खालीको योगदान
अन्तिम अध्याय शान्तिमा गोर्खालीको योगदान शीर्षक, अघिल्ला अध्यायहरूभन्दा केही फरक प्रसङ्ग छन । यस अध्यायमा गोर्खा भर्तीसँग सम्बन्धित भारतीय गोर्खा, ब्रुनाई र सिङ्गापुर प्रहरी तथा गोर्खा रिजर्भ युनिटको भूमिका, संरचना, सेवा–सुविधा र संझौताका कानुनी पक्षहरूलाई दस्तावेजीकरण गरिएको छ, जुन पक्ष आफैँमा प्रशंसनीय प्रयास हो ।

भन्नैपर्दा, अन्तिम अध्यायमा लेखकले दावि गरेझै, नेपाली सेनाको स्थपनादेखि जेनजी आन्दोलन आइपुग्दासम्म राष्ट्र र जनताका लागि निर्णायक रूपमा गौरवान्वित काम गरेको इतिहास छैन । सन् १८१४–१६ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा भएको पराजयका कारण एक–तिहाइ भू–भाग गुम्यो । सत्ता संघर्षका क्रममा कोतपर्वजस्ता नरसंहार, काजी–चौतारिया–सेनापतिहरूको हत्या र षड्यन्त्रमा सेनाको प्रयोग हुनु नेपाली सेनाको पेशागत चरित्रभन्दा शासकीय औजारको भूमिकापनि छन भन्न सकिन्छ । दिल्ली सैनिक विद्रोह ९१८५७० दमनमा संलग्न नेपाली सेनाले लखनउमा लुटपाट गरी बदनामी कमाएको घटनापनि नेपाली सेनाको इतिहासको टिप्पणी गर्न योग्य विषय छन ।

२००७ मा जनमुक्ति सेनासँग सजिलै पराजित हुनु, २०१७ को शाही कूमा निर्वाचित सरकारको पक्षमा उभिन नसक्नु र त्यसपछि ३० वर्षे निरङ्कुश शासनलाई मौन समर्थन गर्नुले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता अपेक्षित कमजोर थिए । २०४६ पछिको, दरबार हत्याकाण्डमा मुकदर्शक बन्नु र माओवादी द्वन्द्वका क्रममा लगातार सैन्य असफलता व्यहोर्नुले सेनाको कार्यक्षमता र रणनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न थप गहिरो बनाएको छ । अझ द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा गरिएका, मैना हत्या, दोरम्बा, भैरवनाथ गण, खोटाङ चिसापानी, जोगिमारा काण्डजस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घन सजिलै कसरी लिने रु । परिणामले यही देखाएको छ ।

समग्रमा लेखकले जनताभन्दा दरबारप्रति वफादार रहने सेनाको ऐतिहासिक विरासत बुझ्नु सकेका देखिएन । कटवाल प्रकरणदेखि जेन–जी आन्दोलनका उत्सर्गमा सेनापति सिग्देलले पूर्व राजाका भरौटे दुर्गा पर्साइ र रबीको मान्छेहरुलाई राज्य सत्ता बुझाउने असफल प्रयास हामीले सजिलै बिर्सन मिल्दैन ।

साहसिक विद्रोह
डा। प्रेमबहादुर आलेमगरद्वारा लिखित ‘गोर्खाली वीरता र शासकीय चाकरी’ गोर्खा सेनाको इतिहास, वीरता र शासकीय भूमिकालाई आठ अध्यायमार्फत विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने महत्वाकाङ्क्षी कृति होनै । सामान्यतः उच्च पदस्थ गोर्खा अधिकृतहरू सेवानिवृत्ति भएपछि पनि साम्राज्यवादी खिलापमा बोल्ने परम्परा कमै छ । डा। प्रेम आलेले यो स्थापित मान्यतालाई तोड्दै ुसाहसिक विद्रोहु गरेका छन । अझ, लेखक स्वयं ब्रिटिश गोर्खा सेनाका उच्च अधिकृत तथा अनुसन्धानकर्ता भएकाले कृति तथ्य, अनुभव र ऐतिहासिक विवरणका दृष्टिले सशक्त देखिन्छ ।

गोर्खा सेना विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी, गोर्खा र गैर–गोर्खा लेखकद्वारा लेखिएका सयौँ पुस्तक पढिए । तर एकजना भुक्तभोगीले यति व्यापक अनुसन्धान, संरचित विश्लेषण र ऐतिहासिक निरन्तरतासहित लेखिएको कृति भने कमै पाइन्छ । कम्तीमा यस विषयमा चासो राख्ने पाठकका लागि यो कृति पहिलो दर्जाको अनुसन्धानात्मक प्रयासका रूपमा उभिन्छ ।

पुस्तकमा लेखकले कोतपर्व हत्याकाण्डबाट सत्तामा आएका जङ्गबहादुर राणादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री र तत्कालीन राजामहाराजहरूसम्मको सत्ता जोगाउने नाममा राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग हुन सक्ने उर्जाशील नेपाली युवाहरूलाई साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्तिको सेवामा सुम्पिँदै शासकहरूले कसरी घुँडा टेके भन्ने ऐतिहासिक फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न लेखक सफल देखिन्छन् । यस अर्थमा, यो कृति गोर्खाहरुको इतिहास मात्र नभइ, शासकीय अवसरवाद र औपनिवेशिक मानसिकताको दस्तावेज पनि भन्न सकिन्छ ।

एंग्लो–गोर्खा युद्धदेखि प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध, त्रिपक्षीय सन्धि, गोर्खा भर्ती प्रणाली, औपनिवेशिक सैन्य संरचना र ब्रिटिश गोर्खा आन्दोलनसम्मका प्रमुख चरणहरू पुस्तकमा समेटिएका छन् । विशेषतः दोस्रो विश्वयुद्धसम्बन्धी अध्यायले गोर्खा सैनिकहरूको अद्वितीय बलिदानसँगै औपनिवेशिक सैन्य रणनीतिभित्र लुकेको निर्दयता र अमानवीय प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा उजागर गरेको छ ।

यस कृतिमा प्रशंसा गर्न लायक यति धेरै विषयहरु छन, जो यहाँ राखेर साध्य छैन । समग्रमा, ‘गोर्खाली वीरता र शासकीय चाकरी’ गोर्खा सेनाको गौरवगाथा मात्र होइन, त्यस गौरवको मूल्य, त्यसको राजनीतिक प्रयोग र त्यसपछाडिको शासकीय चाकरीमाथि उठाइएको गम्भीर प्रश्न हो । यही प्रश्न गर्ने साहस नै यस कृतिको मुख्य शक्ति हो ।

भन्ने पर्ने
पुस्तकमा लेखकको प्रयास सराहनीय छ, तथापि सामन्य ऐतिहासिक तथ्य, मिति र विवरणमा त्रुटिहरूले पाठकलाई भ्रममा पार्न सक्छ । पृथ्वीनारायण शाहले सन १७६८ सम्ममा काठमाडौं पूर्वको एकीकरण अभियान पूरा ९पृः५० भइ सकेको भनेका छन । तर लिम्बूवानसँग नुनपानी सन्धि १७७४ तिर भएको हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण ९लालमोहर० अहिले सम्म सुरक्षित छन । यसले एकीकरण प्रक्रिया लामो समयसम्म चलेको देखाउँछ । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला अङ्ग्रेज सरकारबाट फिर्ता भएको मिति १९६० हनु पर्नेमा १९६५ भएको छ । यस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको तिथिमा त्रुटिले पुस्तकको विश्वसनीयता कमजोर पार्छ ।

सुगौली सन्धि हस्ताक्षर मितिमा केही बिवाद भएपनि आधिकारिक १८१६ लाई मानिन्छ । १८१५ युद्ध मैदानमा सन्धिको मस्यौदा भएपनि सन्धिको प्रक्रिया लामो थियो र १८१६ का सुरुका महिनाहरुसम्म युद्ध जारी रहेको ऐतिहासिक प्रमाणहरु विद्यमान छन । गोर्खा पेन्सन स्किममा हकदार सेवा १५ नभएर १० वर्ष हुनुपर्छ । मलाया, हङकङदेखि यूकेमा कटौतीमा परेका दशौंहजार १० वर्ष सेवा पूरा गरेका गोर्खाली सेनाहरुहरुको लागि पेन्सनको व्यवस्था थियो । हङकङमा तत्कालीन खुद रेसको रेकर्ड होल्डर गोविन्द राई ९पृः २४५० हुनुपर्नेमा लेखक सचेत देखिँदैनन् । खुकुरीले श्रीमती काटेको घटनाको व्यक्तिगत नाम उल्लेख गर्नु शोभनिय देखिँदैन, किनकि यसले पीडित परिवारलाई ठेस पुर्याउन सक्छ । सन् १८१६ तिर सम्पूर्ण भारत कम्पनीको कब्जामा गएको थियो भन्ने तथ्यपनि सही छैन । पञ्जाब ९सिख साम्राज्य० १८४९ मा दोस्रो आङ्ग्ल९सिख युद्धपछि मात्र ब्रिटिश नियन्त्रणमा आएको थियो पृः७२० ।

केही लेखकहरुले ब्रिटिशले गोर्खा सेना बु्रनाईको सुल्तानलाइृ बेचेका आरोप लगाएको पाइन्छ र यसमा सत्यता छैन भनेर डा प्रेमले दावी गरेका छन ९पृः३६६० । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सिङ्गापुर र ब्रुनाईमा गोर्खा भर्ती अवैधानिक, शोषणपूर्ण र विभेदकारी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । नेपालसँग सन्धि नगरी गोर्खा कन्टिन्जेन्ट र रिजर्भ युनिट सञ्चालन हुनु नेपालको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात भएको दाबी गरिएको छ । गोर्खामाथि भइरहेको शोषणबाट जोगाउने दायित्व हुँदाहुँदै नेपाल सरकार उदासीन रहेको, भर्तीको कानुनी आधार र संरक्षण अस्पष्ट रहेको र बेलायतले आर्थिक लाभ लिइरहेको विषय अपारदर्शी रहेको आरोप छ । त्यसैले सिङ्गापुर र ब्रुनाईसँग छुट्टाछुट्टै सन्धि गरी गोर्खाहरूलाई कानुनी संरक्षण दिन सरकारका नाममा परमादेश माग गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागअनुसार फैसला गर्दै, “आवश्यक परे सम्बन्धित देशसँग देश–देशबीच स्पष्ट सम्झौता गरेर मात्र नेपाली युवालाई लैजानु” भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

आलोचनात्मक रूपमा हेर्दा, ‘शासकीय चाकरी’ को राजनीतिक अर्थ र नेपाली शासक तथा सेनाको औपनिवेशिक सत्तासँगको संरचनागत सम्बन्धमाथि अपेक्षित गहिरो प्रश्न उठाइएको छैन । गोर्खाली वीरतालाई गौरवका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि, विदेशी शक्तिको स्वार्थका लागि गरिएको बलिदान किन र कसका लागि थियो भन्ने आधारभूत प्रश्न धेरै ठाउँमा मौन रहन्छ ।

समग्रमा, यो कृति गोर्खाली इतिहास बुझ्न महत्त्वपूर्ण सन्दर्भग्रन्थ भए पनि, वीरता र गौरवभन्दा पर गएर शासकीय चाकरी, औपनिवेशिक शोषण र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथि अझ कठोर आलोचना आवश्यक देखिन्छ । हो पुस्तकमा यस्ता केही तथ्य र विचारात्मक कुराहरु बाझिएका छन र यसलाई यो असल नियतको समिक्षालाई आत्मसाथ गर्दै अर्को संस्करणमा सुधार गरे हामी सबैको भलो हुन्छ नै ।

अन्तिम मूल्याङ्कन
यो पुस्तक ब्रिटिश गोर्खा सेनाको भुक्तभोगीले नै लेखेको एउटा महत्त्वपूर्ण कृति हो । लेखकको आफ्नै अनुभव र ऐतिहासिक चेतनाले यसलाई विशेष बनाएको छ । भाषा स्पष्ट, संयमित र प्रभावकारी छन । विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने शैली पनि उत्कृष्ट छ । सेवानिवृत्त भएपछि पनि साम्राज्यवादी शक्तिको विरुद्ध स्वर उठाउने साहस देखाएको मेजर प्रेमको उदाहरण यस पुस्तकको ऐतिहासिक प्रमाणिकता र प्रासंगिकता बढाउँछ ।

गोर्खाली वीरता र शासकीय चाकरी’ ले गोर्खा सैनिकको बलिदानलाई केवल वीरताको गाथा होइन, शासकीय अवसरवाद र औपनिवेशिक शक्तिसँगको सम्झौताका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । गोर्खा सैनिकहरूको साहसलाई तत्कालीन नेपाली शासक वर्गले राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ता संरक्षण, शासकीय चाकरी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्योय, पुस्तकमा अन्तिम निष्कर्ष यही छ । गोर्खाली वीरताको आडमा विकसित भएको संरचनात्मक असमानता, औपनिवेशिक शोषण र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि भएको सम्झौतालाई उजागर गर्दै यस कृतिले गोर्खाली इतिहास र पहिचानलाई आलोचनात्मक दृष्टिले पुनर्व्याख्या गरेको छ ।

ब्रिटिश इतिहास, सैन्य अध्ययन र नेपाल–ब्रिटिश सम्बन्धमा रुचि राख्ने पाठकदेखि अनुसन्धान कर्ताहरूको लागि यो पुस्तक उपयोगी साबित हुनेछ । उपहारको पुस्तक नपढी थन्काउनु भन्दा ५ पाउण्ड खर्चेर गोर्खाली वीरता र शासकीय चाकरी पढ्दा कसैलाई घाटा छैन । छोरानातीको लागि संग्रहणीय कृति पनि हो । भविष्यको संस्करणमा तथ्यगत सुधार गरिएमा यसको मूल्य अझ बढ्नेछ । ूगोर्खाली वीरता र शासकीय चाकरीू एउटा साहसिक र प्रामाणिक कृति हो ।