अब बोल्नुपर्छ !- डा . अशोक थापा

गरिमाको अमानवीय र अकल्पनीय हत्याको समाचारले देशभरका लाखौँ मानिसलाई पीडा, आक्रोश र असहायताको अनुभूति गराएको छ । व्यक्तिगत रूपमा म यो घटनाको सम्पूर्ण विवरण सुन्न सक्दिनँ । सामाजिक सञ्जालमा समाचारका शीर्षकहरू देख्छु तर पूरा वाक्य पढ्ने आँट गुमाउँछु । यति मात्र होइन तीन वर्षीया मेरी छोरी अभिषालाई अनायासै अँगालोमा कस्सिएर समातिरहन पुग्छु । यो एउटा अभिभावकको स्वाभाविक डर हो जसले समाजको वर्तमान अवस्थाप्रति गहिरो चिन्ता र अविश्वास लिएर बाँचिरहेको छ ।

मेरी श्रीमती यो घटनाबाट अत्यन्त विचलित देख्छु । घरमा कुरा गर्दागर्दै उनी फेरि यही विषयमा फर्किन्छिन् र म भने सकेसम्म यो प्रसङ्ग नकोट्याउन आग्रह गर्छु । हामीबीचको संवाद अचानक रोकिन्छ जब छोरी खेल्दै–कुद्दै हाम्रो नजिक आइपुग्छे । हामी तुरुन्तै विषय परिवर्तन गर्छौँ किनकि बालमनमा यस्तो भयावह यथार्थको छायाँ नपरोस् भन्ने त्रास पैदा भइहाल्छ ।

कहिलेकाहीँ आक्रोश यति तीव्र हुन्छ भने माननीय सुदनलाई भेटेर ‘फेक इन्काउनटर’ गर्नुहोस् बन्ने सल्लाह दिन मनलाग्छ तर केही क्षणपछि फेरि हामी कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य हुन्छौँ । यही असहायता र विकल्पहीनताले मनलाई झन् थकित बनाउँछ तर अब मौन बस्ने समय समाप्त भएको छ । अब बोल्नुपर्छ, अझ जोडले बोल्नुपर्छ । मन्त्रीसँग भेटेर बोल्नुपर्छ, सडकमा बोल्नुपर्छ, संसद्मा बोल्नुपर्छ । गरिमाका लागि मात्र होइन, भोलिका अनगिन्ती गरिमाहरूको सुरक्षाका लागि पनि बोल्नुपर्छ ।

यो आवाज कुनै एक वर्ग वा समुदायको मात्र हुनु हुँदैन। खेतमा धान गोडिरहेका किसानले बोल्नुपर्छ । कक्षाकोठामा पढाइरहेका शिक्षकले बोल्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले बोल्नुपर्छ । कर्मचारीले बोल्नुपर्छ । कानुनका ज्ञाताहरूले बोल्नुपर्छ । सञ्चारकर्मी, लेखक, कलाकार, विद्यार्थी, अभिभावक सप्पैले बोल्नुपर्छ । जब समाजका सबै तहबाट एउटै आवाज उठ्छ, तब परिवर्तनको सम्भावना बलियो बन्छ ।

यस घटनाका अभियुक्त नाबालक भएको तर्क पनि सुनिन्छ तर एउटा गम्भीर प्रश्न के सृजना हुन्छ भने यदि कसैले बलात्कार गर्न सक्छ, हत्या गर्न सक्छ, अमानवीय यातना दिन सक्छ भने उसले केवल उमेरको आधारमा नैतिक वा कानुनी उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ त ? आधुनिक समाजले यस्ता जघन्य अपराधका सन्दर्भमा कानुनी पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उमेरभन्दा पनि अपराधको प्रकृति र त्यसको क्रूरताले न्यायिक मूल्याङ्कनमा स्थान पाउनुपर्छ भन्ने बहस आज अपरिहार्य बनेको छ ।

यस घटनामा केवल व्यक्तिगत विकृत मानसिकता मात्र होइन, सम्भावित सामाजिक द्वेष, प्रतिशोध वा छिमेकी सम्बन्धका जटिल आयामहरू पनि जोडिएका हुन सक्छन् । त्यसैले अनुसन्धान सबै सम्भावित कोणबाट निष्पक्ष, गहिरो र वैज्ञानिक ढङ्गले हुन आवश्यक छ । न्याय केवल अपराधी पहिचान गरेर मात्र पूरा हुँदैन । अपराधको जरोसम्म पुगेर भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने व्यवस्था निर्माण गर्नु पनि न्यायकै एक भाग हो ।

गरिमाको स्मृतिमा सालिक निर्माण गर्ने प्रस्तावहरू पनि आएका छन् । स्मृति संरक्षण महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर त्यो प्राथमिक आवश्यकता होइन । प्राथमिक आवश्यकता भनेको कानुनलाई प्रभावकारी, संवेदनशील र कडा बनाउनु हो । यस्तो व्यवस्था निर्माण गरिनुपर्छ जसले कुनै व्यक्तिको मनमा यस्ता जघन्य अपराध गर्ने सोच नै जन्मिन नदियोस् । दण्डको निश्चितता र न्यायको विश्वसनीयता नै अपराध नियन्त्रणका सबभन्दा शक्तिशाली माध्यम हुन् ।

हामीले निर्मला, भागिरथी, कमला र यस्तै अनेकौँ छोरीहरूको दुरुह घटना हाम्रै अगाडि देख्यौँ । प्रत्येक घटनापछि केही समय आक्रोश उठ्छ, आन्दोलन हुन्छ, अनि विस्तारै समाज फेरि सामान्यजस्तो देखिन थाल्छ तर पीडित परिवारका लागि त्यो पीडा कहिल्यै सामान्य हुँदैन । त्यसैले यो घटनालाई केवल अर्को समाचारको रूपमा होइन, सामाजिक रूपान्तरणको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ ।

विश्वका फिन्ल्यान्ड, हङ्कङ्ग, दक्षिण कोरिया आदि देशहरूमा महिलाहरू सार्वजनिक जीवनमा तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यहाँको सुरक्षा प्रणाली, संवेदनशील कानुन, छिटो न्यायिक प्रक्रिया र सामाजिक चेतनाले महिलामैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गरेको छ । नेपालले पनि त्यस्ता अनुभवबाट सिक्न सक्छ। हाम्रो लक्ष्य केवल अपराधीलाई दण्डित गर्नु मात्र होइन, प्रत्येक बालिका, किशोरी र महिलाले निर्भय भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु हुनुपर्छ ।

गरिमाका लागि न्यायको माग गर्नु एउटा घटनाप्रतिको प्रतिक्रिया मात्र होइन; यो सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने सामूहिक दायित्व पनि हो । त्यसैले अब मौनता होइन, जिम्मेवार आवाज आवश्यक छ । बोलौँ-न्यायका लागि, सुरक्षाका लागि, र हाम्रा छोरीहरूको भविष्यका लागि । अब मौन बस्ने समय समाप्त भइसकेको छ । तुरुन्त बोल्नुपर्छ ।